सुविधा अभावी जालन्यातील नागरीक त्रस्त असताना दंडाची नियमावली कशासाठी?

News published by News24tas

जालना:- अनेक वर्षाच्या प्रतीक्षेनंतर २ वर्षा अगोदर जालना नगर पालिकेचे रूपांतर महानगरपालिकेत झाले परंतु हवा तसा विकास अद्याप देखील जालना शहरात झालेला नाही. त्यामुळे अनेक नागरिक त्रस्त असल्याचे दिसून येते.

शहरात विविध ठिकाणी घाणीचे साम्राज्य पसरलेले आहे.अनेक ठिकाणी अनधिकृत बांधकामे जश्यास तशीच उभी आहेत, रस्ते देखील व्यवस्थित झाले नसून अनेक समस्या शहरात जश्या होत्या तश्याच आहेत त्यामुळे नगर पालिकेचे फक्त रुपांतर महानगर पालिकेचे झाले समस्या मात्र तश्याचआहेत .त्यातच आता महानगरपालिकेने एक नवीन पत्रक काढले असून त्यात विविध दंडाचा उल्लेख करण्यात आला आहे.

कोणावर होणार दंडात्मक कारवाई?

जालना शहर महानगरपालिकेने एक पत्रक प्रसिद्ध केले असून त्यात कोणत्या कृतीला किती दंड आहे व कोणत्या कायद्या अंतर्गत आहे ते नमूद केलेले आहे. परंतु या सर्व दंडात्मक कारवाया करण्या अगोदर पालिका प्रशासनालाच नागरिक त्यावरून प्रश्न विचारत आहेत की सुविधा नसून देखील इतका दंड का आकारण्यात येणार? अगोदर मूलभूत सुविधा पालिकेने नागरिकांना द्याव्या व त्यानंतर जर कोणी उल्लंघन केले तर त्याच्या कडून दंड आकारावा असे मत आता नागरिक मांडत आहेत.

कोण कोणत्या दंडाची तरतूद पत्रकात?

जालना पालिकेने पत्रक काढत दंडाची नियमावली जाहीर केली असून जो कोणी सार्वजनिक ठिकाणी रस्त्ये/ मार्गावर घाण करेल त्याला १५०/- रुपये, सार्वजनिक ठिकाणी थुंकल्यास १००/- रुपये, उघड्यावर लघवी / लघुशंका केल्यास १००/- रुपये,उघड्यावर शौच केल्यास ५००/- रुपये, कचरा जाळल्यास ५०००/- रुपये तर सिंगल युज प्लास्टीक(थर्माकॉल, बॅग, वस्तू इ.) वापर/वाहतुक/साठा/उत्पादन केल्यास ५०००/- प्रथम वेळेस ५०००/- दुस-या वेळेस १००००/- तिस-या वेळेस २५०००/- व तीन महिन्यांचा कारावास अशा प्रकारची दंडाची नियमावली महानगर पालिकेने जाहीर केली आहे.

Author: news24tas