महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा वादाचा प्रश्न पुन्हा एकदा पेटला.

महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा वादाचा प्रश्न पुन्हा एकदा पेटला. Karnataka Maharashtra border dispute.

News published by news24tas

कर्नाटक :- मेळाव्याला कर्नाटक सरकारने परवानगी नाकारल्यामुळे मोठा राडा पाहायला मिळाला त्याशिवाय महाराष्ट्रातील नेत्यांनाही बेळगावत बंदी घातल्याची माहिती समोर येत आहे. त्यानंतर मराठी एकिकरण समितीच्या काही कार्यकर्त्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतलं असून पोलिसांनी एकीकरण समितीच्या तीस सदस्यांना नजर कैदेत ठेवल्याच समजतय.दरम्यान कर्नाटक सरकारच्या या सगळ्या कठोर पावित्र्य नंतर महाराष्ट्रात त्याचे पडसाद उमटण्यास सुरुवात झाली आहे.कर्नाटक सरकारच्या निर्णयाचा महाराष्ट्रातील नेत्यांकडून निषेध व्यक्त करण्यात आला आहे.तर महाराष्ट्रातील काही नेते व शिंदे गटाचे उदय सामंत हे कर्नाटकला जाऊन या प्रश्नावर मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करणार असल्याच समजतय.

दुसरीकडे महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या मेळाव्याला परवानगी न मिळाल्याने कोल्हापुरात ठाकरे गट आक्रमक झालाय. मेळाव्याला परवानगी द्यावी अन्यथा कर्नाटक मधील नेत्यांना कोल्हापुरात फिरकू देणार नाही अशी आक्रमक भूमिका त्यांनी घेतली आहे. शिवाय महाराष्ट्रातून काही नेते बेळगावकडे जाणार असल्याची कुंनकुन लागताच कर्नाटक सरकारने कोल्हापूर बेळगाव बॉर्डर वरती सध्या मोठा बंदोबस्त तैनात केला असून आर्मीचे जवान देखील महाराष्ट्र कर्नाटक हा सीमा भागात तैनात असल्याचं दिसून येतंय.

एकंदरीतच या घटनेमुळे सदरील वाद जोरात पेटलेला दिसत असून हा सगळा नेमका काय प्रकार आहे हेच आपण जाणून घेणार घेऊत.

नेमका विषय तरी काय.

सध्या बेळगाव मध्ये महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा वादावरून तुफान राडा चालू असल्याचे दिसतंय.याबद्दल अधिक माहिती अशी की आजपासून कर्नाटक सरकारचं बेळगावात हिवाळी अधिवेशन सुरू झाल महाराष्ट्र एकीकरण समिती दरवर्षी कर्नाटक विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी बेळगावात मैदानात घेत असते.यावर्षी देखील मराठी एकीकरण समिती महामेळावा घेणार होती. मात्र यावर्षी कर्नाटक सरकाने कायदा आणि सुव्यवस्थेचे कारण देत परवानगी नाकारली शिवाय इथे सकाळी ७ वाजल्या पासून ते ५ वाजेपर्यंत संचारबंदी देखील लागू केली.मराठी एकीकरण समितीच्या काही पदाधिकाऱ्यांना कर्नाटक पोलिसांनी ताब्यात घेतलं एकीकरण समितीचे सदस्य माजी आमदार मनोहर किनेकर, नेताजी जाधव,मालोजी आष्टेकर, प्रकाश मर्गले यांच्यासह इतर सदस्यांना नजर कैदेत ठेवल. दरम्यान कर मराठी भाषिकांच्या मेळाव्याला विरोध करण्यासाठीच कर्नाटक सरकार मुद्दामहुन असे प्रयत्न करत आहे असे माजी आमदार मनोहर किणीकर म्हणले.

त्यामुळे मराठी भाषिकांची एक प्रकारे गळचीपी केली जात असल्याचा आरोप एकीकरण समितीकडून सध्या केला जात आहे. कर्नाटक सरकार संविधानानुसार चालत नाही असा आरोप एकीकरण समितीने केला आहे. इतकंच नाही तर महाराष्ट्र सरकार देखील या प्रश्नाकडे गांभीर्याने बघत नसल्याबद्दल समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी खंत व्यक्त केली आहे. महाराष्ट्रातील नेते आता प्रश्नाकडे या प्रश्नाकडे लक्षही देत नाहीत असा गंभीर आरोप देखील या वेळी एकीकरण समितीने केला आहे.

महाराष्ट्रातून याविषयी अनेकांच्या तीव्र प्रतिक्रया येत आहेत.

भुजबळ यांनीही यावर प्रतिक्रिया दिली असून कर्नाटक सरकार सीमा वासियांवरती जर अन्याय करत असेल तर ते संविधानाला धरून नाहीये असं ते म्हणाले.

महाराष्ट्र सरकार मराठी भाषिकांच्या पाठीमागे ठामपणे उभे आहे असं भाजप नेते प्रवीण दरेकर म्हणाले.

बेळगावातील मराठी जनतेवर दडपशाही करणे हे चुकीचे आहे अशी प्रतिक्रिया राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे नेते जितेंद्र आव्हाड यांनी दिली आहे.

शिवाय शिंदे गटाचे आमदार व माजी मंत्री उदय सामंत यांनी याप्रकरणी काँग्रेसवर निशाणा साधला आहे सीमा भागाचा प्रश्न सुटायला नको ही कर्नाटक मधील काँग्रेसची भूमिका आहे असे उदय सामंत म्हणाले .

दरम्यान या सगळ्या प्रकारानंतर महाराष्ट्रातील नेते व कोल्हापुरातील ठाकरे गटाचे नेते व कार्यकर्ते आक्रमक झाल्याचं दिसून आलाय यामुळे हे आक्रमक नेते व कार्यकर्ते बेळगावात प्रवेश करू नये व त्यांनी कोणताही कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण करू नये म्हणून कर्नाटक सरकारने कोल्हापुरातून बेळगावकडे येणाऱ्या वाहनांची कागल जवळील दूधगंगा नदी पुलावर कसून तपासणी सुरू केली तसेच तिथे मोठा पोलीस बंदोबस्त ही तैनात करण्यात आला.शिवाय इथे आर्मीच्या जवानांचा सुद्धा गराडा दिसत असून एकंदरीतच इथल्या परिसराला सध्या पोलीस छावणीचं स्वरूप आलेलं दिसून येत आहे.

प्रश्न मात्र जसा होता तसाच.

हा प्रश्न अनेक वर्ष न्यायालयात प्रलंबित आहे केंद्रातील अनेक सरकार बदलली मात्र महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा वादावर कोणताच निर्णय झालेला नाही दरम्यान दरवर्षी एक नोव्हेंबर हा कर्नाटक सरकारचा स्थापना दिवस बेळगावसह सीमा भागात काळादिवस म्हणून पाळला जातो.तर बेळगाव शहराला कर्नाटक सरकारने उपराजधानीचा दर्जा दिलेला आहे आणि याच ठिकाणी त्यांचं हिवाळी अधिवेशन पार पडतं पण हे कर्नाटक सरकारने जाणून बुजून केले आहे आणि त्यामुळे कर्नाटक शासनाकडून मराठी भाषिकांवर जाणून बुजून अन्याय केला जात असल्याची भावना गेल्या अनेक वर्ष बेळगाव सह सीमा भागात मराठी नेतृत्व करणाऱ्या महाराष्ट्र एकीकरण समितीची आहे.

सीमा प्रश्नात या भागातल्या मराठी भाषकांचे अनेक वर्षांपासून एकीकरण प्रतिनिधित्व करते शिवाय भाषिक लढ्याचं स्वरूप संसदीय व्हावे म्हणून समितीने निवडणूक ही लढवल्या आणि या भागातून कर्नाटकचा विधानसभेत आमदार ही निवडून पाठवले दरम्यान महानगरपालिका ही त्यांच्या ताब्यात ठेवली.या समितीची राजकीय ताकद काळानुसार कमी जास्त होत राहिली आणि तिच्यातही गट पडली दुसरीकडे कर्नाटक प्रशासनाकडून इथल्या मराठी भाषक जनतेवर कन्नड भाषेची सक्ती करण्यात येत असल्याचं इथल्या मराठी जनतेचे म्हणणं आहे बेळगावमध्ये बहुसंख्य मराठी भाषिक असतानाही इथल्या सरकारी कार्यालयात स्थानिक संस्थांमध्ये कन्नड भाषा वापरली जाते महापालिकेंचं कामकाज करताना देखील कन्नड भाषेची सक्ती करण्यात आली आहे आज पासून बेळगाव इथे सुरू होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनाला मराठी भाषिकांचा विरोध आहे यामुळेच बेळगावत मराठी भाषेचा आवाज बुलंद करण्यासाठी मराठी भाषिकास एकवटण्यासाठी हा मेळावा होणार होता. त्यापूर्वीच कर्नाटक पोलिसांनी बेळगाव येथील छत्रपती संभाजी महाराज चौक परिसरात कलम 144 लागू केल्यामुळे या महामेळाव्याला पोलिसांनी परवानगी नाकारली आणि त्यानंतर हा सर्व वाद सुरू झाल्याचे दिसून आलं आता कर्नाटक पोलिसांकडून दूधगंगा नदी पुलावर नाकाबंदी करण्यात आल्यानं एकंदरीतच तणावपूर्ण परिस्थिती दिसून येत आहे.

संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळी नंतर महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या दोन्ही राज्यांच्या सीमावरती भागात हा मुद्दा राजकीय दृष्टही संवेदनशील झालेला दिसून आला दरम्यान सध्या पेटलेल्या या सीमा प्रश्नाची सोडवणूक नेमकी कधी होणार हा सध्या या सीमा भागातील नागरिकांना पडलेला प्रश्न आहे.