शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीवरून विरोधक आक्रमक! कर्जमाफी कधी?

विधानसभा निवडणुकीत देण्यात आलेल्या आश्वासनांचा सरकारला विसर.

News published by News24tas

महाराष्ट्र:- विधानसभा निवडणुकीपूर्वी युती सरकारने आमची सत्ता आली तर सरकसकट कर्जमाफी करू असे आश्वासन शेतकऱ्यांना दिले होते मात्र सरकार स्थापन होऊन अनेक महिने उलटले तरी देखील कर्ज माफी झाली नसल्याने आता शेतकऱ्यांसह विरोधक देखील आक्रमक होतांना दिसत आहेत.त्यामुळे आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीपूर्वी कर्जमाफीचा विषय चांगलाच तापणार असल्याचे चित्र आता दिसून येत आहे.

कर्जमाफीच्या प्रश्नावर बच्चू कडू देखील आक्रमक.

बच्चू कडू कऱ्हाड दौऱ्यावर आले होते. त्यावेळी कराडच्या विश्रामगृहात माध्यमांशी बोलताना त्यांनी कर्जमाफी कशी करता येऊ शकते, हे आपण अजितदादांना बारामतीत जाऊन सांगणार असल्याचे चॅलेंज प्रहार जनशक्ती पक्षाचे अध्यक्ष बच्चू कडू यांनी दिले आहे.

विधानसभा निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात भारतीय जनता पक्षाने शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा केली. मात्र राज्याची आर्थिक परिस्थिती नसल्यामुळे अजित पवारांनी (Ajit Pawar) दोन वर्षे तरी कर्जमाफी देता येणार नाही, असे सांगितले आहे. मात्र, शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची रक्कम ३५ हजार कोटी रुपये आहे, त्यामुळे कर्जमाफी कशी देता येऊ शकते, हे आम्ही दोन जून रोजी बारामतीत जाऊन अजितदादांना सांगणार आहोत, असे चॅलेंज प्रहार जनशक्ती पक्षाचे अध्यक्ष तथा माजी राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी दिले आहे.

भाजपने शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी, वीस टक्के बोनस अनुदान देण्याची घोषण निवडणुकीच्या काळात केली होती. राज्याचा अर्थसंकल्प हा सात लाख कोटी रुपयांचा आहे, मात्र त्यातील केवळ नऊ हजार कोटी रुपये कृषी विभागासाठी ठेवले आहेत. केंद्र सरकारनेही तसाच अन्याय कृषी क्षेत्रावर केला आहे. केंद्राचे सुमारे ५० लाख कोटींचे बजेट होते. मात्र, बजेटमध्ये शेतकऱ्यांसाठी केवळ एक लाख कोटींची तरतूद आहे, असे बच्चू कडू यांनी स्पष्ट केले.

कडू म्हणाले, कच्चा तेल्याचे भाव सात वर्षांत ४० टक्क्यांनी घसरले आहेत. पण मोदी सरकारने सात वर्षांत लिटरमागे १५ रुपये वाढवून त्या सात कंपन्यांना सात लाख कोटींचा नफा मिळवून दिला आहे. त्या रक्कमेवर केंद्र सरकारला ४० लाख कोटी रुपये मिळाले आहेत. सर्वसामान्यांच्या खिशातून केंद्र सरकारने राज्याच्या बजेटएवढे पैसे काढले आहेत. सर्वसामान्यांना लुटण्याचे काम सरकारकडून सुरू आहे.

पीकविमा योजनेतील तीन तरतुदी रद्द करुन एकच तरतूद ठेवली आहे. पीक कापणीच्या प्रयोगावर जेवढे नुकसान दिसेल, तेवढीच भरपाई शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. पीकविमा योजनेत २०२४ मध्ये शेतकऱ्यांनी चार हजार ७१ रुपये भरले, तर सरकारने त्या कंपन्यांना भरपाईपोटी ३२ हजार ५५० रुपये भरले आहेत. मात्र शेतकऱ्यांना तेवढी भरपाईची रक्कम मिळाली नाही.

कर्जमाफीचे आश्वासन त्रिकुटाने दिले होते – अशोक ढवळे.

सत्ता आल्यावर शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करू, असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार या त्रिकुटाने दिले होते. राज्यातील मतदार, शेतकर्‍यांनी या नेत्यांवर विश्वास दाखवत त्यांना भरभरून मतदान केले. सत्तेवर येऊन सहा महिने झाले, पण राज्यातील एकाही शेतकऱ्याचा सातबारा कोरा केला का? असा सवाल अखिल भारतीय किसान सभेचे अध्यक्ष डॉ.अशोक ढवळे यांनी केला.