देशात पहिल्यांदाच होणार जातनिहाय जनगणना !

तब्बल १३ वर्षानंतर होणार देशात जनगणना.

News published by News24tas

दिल्ली:– केंद्र सरकारने देशात जनगणना करण्याची घोषणा केली असून देशात पहिल्यांदाच जातीनिहाय जनगणना होणार आहे.यापूर्वी देशात पहिली जनगणना ही १८७२ साली गव्हर्नर जनरल लॉर्ड मेयो यांच्या कार्यकाळात झाली होती.त्यानंतर स्वातंत्र्यानंतर देशात पहिल्यांदा १९५१ साली जनगणना करण्यास सुरुवात झाली व दर दहा वर्षांनी जनगणना २०११ पर्यंत करण्यात आली. करोना काळामुळे सदरील २०२१ साली होणारी जनगणना ही पुढे ढकलल्या गेल्याचे मत जानकर मांडतात.सदरील जनगणने वेळी कुटुंबियांच्या संबंधित प्रश्न विचारले जातात. जसे की, नाव, लिंग, जन्मतारीख, वैवाहिक स्थिती , तात्पुरता, पत्ता सध्याचा पत्ता व कुटुंब प्रमुख कोण आहे असे सोपे प्रश्न जनगणने वेळी विचारले जातात या प्रश्न संबंधित कल्पना अनेकांना अगोदरच आहे. परंतु यावेळी होणारी जनगणना ही थोडी वेगळी असून देशात स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच जातनिहाय जनगणना होणार असून शेवटची जातनिहाय जनगणना ही १९३१ साली स्वातंत्र्य पूर्व काळात झाली होती.२०११ साली थोड्या फार प्रमाणात जातनिहाय जनगणना झाली होती परंतु या संदर्भात कुठलीही माहिती ही जनतेसमोर त्या वेळी आली नव्हती. त्यामुळे देशात प्रथमच जातनिहाय जनगणना होणार असून यामुळे ज्या जातीचा जितका टक्का त्या प्रमाणे त्यांना हक्क देणे किंवा त्यांना तेवढे प्रावधान देणे सरकारला शक्य होईल.

अनेक राजकीय नेत्यांचे सदरील जातनिहाय जनगणने वरून भाष्य!

केंद्र सरकारने जातनिहाय जनगणनेची घोषणा केली आहे. आम्ही जातनिहाय जनगणना करण्याचं स्वागत करतो. परंतु आम्ही जाणू इच्छितो की, जनगणना केव्हा होईल ? – राहुल गांधी (लोकसभा विरोधी पक्षनेते)

सरकार जातनिहाय जनगणना करु शकत नाही, असं प्रतिज्ञापत्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात यापूर्वी सादर केलं होतं. आता जनगणना करु असं म्हणत आहेत. बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेतला गेला आहे. – प्रकाश आंबेडकर (वंचित बहुजन आघाडी प्रमुख)

स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच देशात जातनिहाय जनगणना करण्याचं धाडस पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दाखवलं आहे. जातनिहाय जनगणनेमुळे सामाजिक न्यायाचे महाद्वार उघडले. जातनिहाय जनगणनेतून समोर येणाऱ्या आकडेवारीमुळे कल्याणकारी लोकाभिमुख योजना प्रभावीपणे राबवता येतील.
– एकनाथ शिंदे (उपमुख्यमंत्री महाराष्ट्र)